भारत में इस्लाम -

आगमन और आज की स्थिति

1) प्रस्तावना

भारत में इस्लाम केवल एक धार्मिक विश्वास के रूप में नहीं आया, बल्कि यह एक सत्ता और कानून के साथ जुड़ा हुआ था।

7वीं–8वीं सदी में अरब व्यापारी केरल तट पर पहुँचे।
12वीं सदी से दिल्ली सल्तनत और बाद में मुग़ल साम्राज्य के दौर में इस्लाम का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हुआ।

आज, भारत का मुसलमान संविधानिक रूप से सुरक्षित है। लेकिन साथ ही, शरीयत और संवैधानिक कानून के बीच टकराव लगातार दिखाई देता है।

2) इस्लाम का आगमन और सत्ता

712 ईस्वी: सिंध पर मुहम्मद बिन क़ासिम का आक्रमण — ज़बरन जज़िया और धर्मांतरण की शुरुआत।
1206: दिल्ली सल्तनत की स्थापना — मुस्लिम शासन ने शरीयत आधारित कानून लागू किए।
1526–1857: मुग़ल साम्राज्य — धार्मिक सहिष्णुता और असहिष्णुता, दोनों दौर रहे।

सवाल: क्या भारत में इस्लाम का प्रसार केवल व्यापार और सूफी परंपरा से हुआ, या सत्ता और शरीयत की तलवार भी उतनी ही अहम थी?

3) वक्फ बोर्ड — एक अलग व्यवस्था

भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबरी देता है, लेकिन मुस्लिमों को विशेष रूप से:

वक्फ बोर्ड: एक समानांतर धार्मिक संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था।
अंकड़ा: भारत में 8.1 लाख एकड़ से अधिक वक्फ संपत्ति है (Ministry of Minority Affairs, 2016)।

सवाल: क्या वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था भारत में “राज्य के भीतर राज्य” जैसी स्थिति नहीं बनाती?

4) पर्सनल लॉ — शरीयत बनाम संविधान

हिंदू, ईसाई, पारसी — सबका विवाह और विरासत कानून संविधान से जुड़ा है।
लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ अब भी शरीयत पर आधारित है।
त्रिपल तलाक (2019 से बैन) इसका बड़ा उदाहरण था।

सवाल: अगर संविधान सबको समान अधिकार देता है, तो एक धर्म को क्यों विशेष शरीयती छूट मिली हुई है?

5) मंदिर–मस्जिद विवाद

अयोध्या (राम जन्मभूमि): 2019 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवादित ढाँचा वास्तव में मंदिर के अवशेष पर था।
काशी (ज्ञानवापी), मथुरा: अब भी विवाद जारी।

सवाल: क्या यह विवाद केवल आस्था का है, या यह भारत में इस्लामी शासनकाल की ऐतिहासिक विरासत से उपजा हुआ संघर्ष है?

6) हिजाब विवाद (कर्नाटक, 2022)

कॉलेज यूनिफ़ॉर्म बनाम हिजाब पहनने की धार्मिक स्वतंत्रता।
कर्नाटक हाईकोर्ट: हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं।
मुसलमान समाज: इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया।

सवाल: अगर हिजाब वास्तव में व्यक्तिगत धार्मिक आज़ादी का हिस्सा है, तो क्या इसे शिक्षा और कानून से ऊपर रखा जा सकता है?

7) दंगे और साम्प्रदायिक तनाव

भागलपुर (1989): 900+ मौतें।
गुजरात (2002): गोधरा ट्रेन जलाने के बाद दंगे, 1000+ मौतें।
दिल्ली (2020): नागरिकता संशोधन कानून विरोध, 50+ मौतें।

सवाल: क्या ये दंगे महज़ राजनीति से उपजते हैं, या इनके पीछे इस्लाम बनाम संविधान और शरीयत बनाम लोकतंत्र का गहरा तनाव भी है?

8) आज का परिप्रेक्ष्य

भारत का मुसलमान आज संविधान से:

वोट का हक,
शिक्षा और रोज़गार,
अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ,
सब पा रहा है।

लेकिन समानांतर माँग हमेशा यही रहती है:
शरीयत आधारित व्यवस्था।

आलोचना:

पश्चिम और भारत जैसे देशों में मुसलमान शरीयत की माँग करते हैं,
लेकिन ईरान, सऊदी, पाकिस्तान जैसे शरीयती मुल्कों में कभी विरोध की आवाज़ बुलंद नहीं होती — क्योंकि वहाँ “मोहारेबेह” और “फसाद फ़िल अरज़” का डर है।

9) निष्कर्ष

भारत में इस्लाम का आगमन इतिहास का हिस्सा है। लेकिन आज सवाल यह है:

क्या भारत का भविष्य संविधान की बराबरी पर चलेगा या शरीयत की माँगें इसे टकराव की ओर धकेलेंगी?
क्या मुसलमान भारतीय लोकतंत्र में अपने अधिकारों को समझेंगे या बार-बार शरीयत को सर्वोच्च ठहराएँगे?

यही वह टकराव है जो भारत में हर विवाद — मंदिर–मस्जिद, वक्फ, पर्सनल लॉ, हिजाब — के पीछे खड़ा दिखाई देता है।

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